राजस्थान में अनुसूचित जाति व जनजाति उपयोजनाओं पर कानून बनाने की आवश्यकता पर चर्चा आयोजित होगी !
(3 फरवरी 2019,Jaipur)केन्द्र एवं अन्य राज्य सरकारों की तरह राजस्थान सरकार द्वारा भी वित्त वर्ष 2017&18 से बजट के योजना व गैर योजना वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया है। इसके परिवणामस्वरुप राज्य में भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं का!-->…