जन प्रतिनिधियों की भी जवाबदेही तय हो – डा. भरत कुमार 

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 पंचायत समिति सभागार में जवाबदेही कानून पर हुई परिचर्चा
 जीने के लिए जानना और जवाबदेही  जरूरी  – निखिल डे

  जवाबदेही के बिना आम और वंचित वर्ग आधारभूत हकों के लिए भटकता है – शंकर सिंह  

 25 दिसंबर, जालोर- जवाबदेही यात्रा की आज की शुरुआत नगर परिषद से पंचायत समिति तक रैली निकाल कर हुई। रैली के बीच में मजदूर किसान शक्ति संगठन के संस्थापक  शंकर सिंह ने कहा कि जवाबदेही नहीं होने की वजह से आम और वंचित व्यक्ति को एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में चलकर लगाते रहते हैं। इसलिए जवाबदेही कानून जरूरी है।


 नगर परिषद से पंचायत समिति तक निकाली रैली

 नगर परिषद से पंचायत समिति जालोर तक रैली निकाली जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और जवाबदेही कानून और अपने हक लेकर रहेंगे के नारे लगाए।


 पंचायत समिति सभागार में हुई जवाबदेही कानून के मसौदे पर चर्चा

 जालोर जिला मुख्यालय पर पंचायत समिति सभागार में जवाबदेही कानून के मसौदे पर चर्चा हुई जिसमे जालौर शहर के प्रबुद्ध नागरिकों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। सभागार में सबसे पहले अभियान से जुड़े निखिल डे ने कानून के मसौदे को सबके सामने रखा। उन्होंने परिचर्चा में बोलते हुए कहा कि जीने के लिए जानना जरूरी है और जवाबदेही भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं कि एक साधारण व्यक्ति जवाबदेही के अभाव में वे अपने हकों से वंचित होते रहते हैं।

परिचर्चा में जालोर शहर से आए कई नागरिकों ने अपनी बात रखी। एक व्यक्ति ने बोलते हुए कहा कि हमें केवल कार्यपालिका ही नहीं न्यायपालिका और विधायिका की जवाबदेही के लिए भी कानूनी प्रावधान होना चाहिए। अर्थशास्त्र के प्राध्यापक अर्जुन सिंह उज्ज्वल ने बोलते हुए कहा कि हमें जिला एवं संभाग शिकायत निवारण प्राधिकरण में सच्चे और ईमानदार लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए

परिचर्चा में बोलते हुए सामाजिक कार्यकर्ता भंवर मेघवंशी ने अनुसूचित जाति जन जाति  विशेष विकास निधि ( आवंटन, क्रियान्वयन एवं उपयोजनाएँ) अधिनियम बनाने की माँग की के बारे में बताया और जवाबदेही कानून और अन्य कानून जल्द ही बनेंगे ऐसा विश्वास व्यक्त किया।

डॉ बी आर अम्बेडकर अध्ययन केन्द्र, जेएनवीयू जोधपुर के निदेशक डॉ भरत कुमार ने कहा कि सरकारी मशीनरी की जवाबदेही के साथ साथ राजनीतिक प्रतिनिधियों की जवाबदेही निश्चित होनी चाहिए। जैसे चुनाव जीतने से पूर्व चुनाव घोषणा पत्र बनाया जाता है वैसे ही जनप्रतिनिधि कार्यकाल पूर्ण होने पर सार्वजनिक रुप से कामकाज  रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए। जिस पर मतदाता अपनी राय रखें.

शिक्षाविद कान सिंह भाटी ने प्रस्ताव रखा कि यहां पर नागरिकों का मंच बनाया जाए जिसमें समय समय पर चर्चा हो और अभियानों में जुड़ सकें इस पर जन चेतना संस्थान से जुड़ी रिचा औदिच्य ने कहा कि जरूर जालोर में नागरिक मंच बनाया जायेगा और उसमें सब साथियों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। 


 जिला कलेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक

जिला कलेक्टर के प्रतिनिधियों के पंचायत कार्यालय में बैठक हुई जिसमें महत्मा गांधी नरेगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पालनहार, सिलिकोसिस,घुमंतुओं के पट्टे,राशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन,वन अधिकार,स्ट्रीट वेंडर्स के मुद्दे पर बात हुई जिसमें सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, उपखंड अधिकारी, चिकित्सा विभाग के अधिकारी, अधिशाषी अभियंता महत्मा गांधी नरेगा आदि ने उचित कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया। 

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