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ख़बरें

NFIW के 4 दिवसीय 21वें राष्ट्रीय अधिवेशन की हुई शुरुआत !

(28 December 2019,Jaipur)भारतीय महिला फेडरेशन का 21 वां सम्मेलन जयपुर के रवींद्र मंच पर शुरू हुआ जिसका उदघाटन राष्ट्रीय फेडरेशन की अध्यक्ष अरुणा रॉय ने किया। उद्घाटन सत्र में बोलते हुए अरुणा रॉय ने कहा कि भारतीय महिला फेडरेशन को 65 वर्ष

संविधान की उद्देशिका वितरित की और स्कूली बच्चों को संविधान के महत्व से अवगत कराया !

(जयपुर 5 दिसम्बर 2019) 26 नवम्बर (संविधान दिवस) से 10 दिसम्बर ( अंर्तराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस ) तक, संवैधानिक मूल्य जाग्रति पखवाड़ा आयोजन

जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय का 12वां राष्ट्रीय सम्मेलन नए संकल्पों और नए इरादों के साथ सम्पन्न

(पुरी, 25 नवंबर 2019) जगन्नाथ पुरी के दूधवावाला धर्मशाला में चल रहा तीन दिवसीय (23-25 नवंबर 2019) जनआंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय (एनएपीएम) का 12वां सम्मेलन आज अपने तीसरे और आखिरी दिन में पहुंचा। पिछले दो दिनों में देश की परिस्थितियों और

बाल श्रम रुकवाने हेतु बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष को दिया ज्ञापन !

(भीलवाड़ा,24 नवम्बर 2019) राजस्थान प्रदेश ईंट भट्टा मजदूर यूनियन के सदस्य जिले में ईंट भट्टों पर हो रहे बाल श्रम की रोकथाम के लिए आज राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा संगीता बेनीवाल से मिले और उन्हें भट्टों पर बच्चों की स्थिती

राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट आखिर कब तक राजनीति का शिकार होता रहेगा !

(जयपुर,22 नवम्बर 2019) राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट , जयपुर में चल रही अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए आज विद्यार्थियों को 14 दिन हो गए है । इस संस्थान में पेंटिंग,एप्लाइड आर्ट्स,स्कल्पचर विषय से जुड़े शिक्षकों के पद खाली है,जिनकी माँग को

RTI के दायरे में आएगा मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय !

(13 नवम्बर 2019) सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने आदेश देते हुए कहा है कि अब से देश के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय भी सूचना के अधिकार के तहत आएगा. इसी साल चार अप्रैल को कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

JNU में छात्र आन्दोलन की जीत,फीस बढ़ाने का फैसला वापस !

(दिल्ली,13 नवम्बर 2019) JNU में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ छात्रों के करीब दो हफ्तों से प्रदर्शन और भारी विरोध के बाद जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में हॉस्टल फीस बढ़ोतरी में कटौती की गई. छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद जेएनयू

अयोध्या फैसला:सुप्रीम कोर्ट आदेश के मुख्य अंश

सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या मामले पर फैसले के मुख्य अंश : सुप्रीम कोर्ट द्वारा रामलला विराजमान को दिया गया मालिकाना हक. सुप्रीम कोर्ट ने माना - देवता एक कानूनी व्यक्ति हैं.SC ने कहा - पांचों जजों की सहमति से फैसला - 2.77 एकड़ ज़मीन

पहले लक्ष्य निर्धारित कीजिए,फिर आगे बढिए-चंद्रकांता राठौड़

देसूरी ( प्रमोदपाल सिंह मेघवाल ) पाली के नाड़ोल कस्बे में श्री मारवाड़ मेघवाल सेवा संस्थान के तत्वावधान में रविवार को  आयोजित पंचम प्रतिभा सम्मान समारोह में समाज जनों का सैलाब उमड़ पड़ा।  रिखेश्वर महादेव प्रांगण में संस्थान संरक्षक एवं